प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउवा एमाले बिभाजनका लागि सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको छ । एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी बिभाजनका लागि सहज बनाउने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।
एमालेमै रहेर पनि बिपक्षी मोर्चाको सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी हुनुभएका माधव नेपालको आग्रहअनुसार पार्टी बिभाजनका लागि सहज बनाउँदै अध्यादेश ल्याउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्याको प्रावधान खुकुलो बनाइनेछ । अध्यादेश ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारले आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको स्वदेश फर्काउने बिषयलाई लिएर कडा आवाज उठिरहेको बेला सरकारले संसद नै अन्त्य गरेको हो । माधव समुहका लागि अध्यादेश ल्याउन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अध्यादेशमार्फत सोही प्रावधान खुकुलो बनाएर ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ पुर्याए विभाजनका लागि पुग्ने व्यवस्था भन्दा पनि खुकुलो बनाउन लागिएको छ । माधव समुहमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था नरहेपछि थप खुकुलो बनाउन लागिएको हो । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार एमालेको विभाजनबिना सरकार विस्तारलगायतका काम असहज भएकोले अध्यादेशको तयारी गरिएको हो । यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ बर्षअघि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे बिभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दा देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनमा रहनुभएका माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सवै बिपक्षमा खडा हुनुभएको थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउने देउवासहितका नेताहरु अहिले भने आफै एमाले बिभाजन गर्न राजनीतिक अपराधमा खुलेयाम लाग्नुभएको हो ।
