माधव पक्षको निर्णयः १० बुँदे सहमति नै एकताको आधार, सरकारमा नजाने

नेकपा एमालेका ‘बरिष्ठ नेता’ माधवकुमार नेपाल अन्ततः १० बुँदे सहमतिमा आउन बाध्य हुनुभएको छ । बिवाद समाधान कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति मान्दिन भन्दै सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएका नेता नेपाल आफ्नो समुहको केन्द्रीय सदस्यको भेलाबाटै सो सहमतिमा आउन बाध्य हुनुभएको हो ।

नेता नेपालले कार्यदलका संयोजक भीम रावलसहित एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेताहरुलाई ठेगान लगाउन केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाउनु भएको थियो । तर रावलसहित अष्ठलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्यसहित अधिकांश स्थायी कमिटीमा रहेका नेता कार्यदलकै प्रतिवेदनको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिएपछि नेता नेपाल १० बुँदे सहमतिलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।

माधव सहमत भएसँगै सो समुहको बैठकले एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिलाई नै एकताको आधार ठहर गरेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहमत भएसँगै माधव समुहको केन्द्रीय समिति वैठकबाटै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य नेता रघुजी पन्तले आफ्नो समूह सरकारमा नजानेसहितको चार बुँदे निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘१० बुँदेलगायतका सहमतिले एकताको आधार तयार गरेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन थप सजगतासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बैठकको निर्णय हो’, पन्तले भन्नुभयो । बैठकले आजसम्म भएका सबैखाले सहमतिलाई आधार मानेर एकताप्रक्रिया अझ परिष्कृत बनाउने र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पन्तले बताउनु भयो । बैठकले एकता प्रक्रियामा अवरोध हुने गरी पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण लगायतका सांगठानिक गतिविधि नगर्न संस्थापन पक्षसंग आग्रह पनि गरेको छ ।