सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजका बेला बागमती प्रदेशका भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले कमलामाई नगरपालिकामा ऐलानी जग्गा अभिलेखिकरण कार्य प्रगति बारे जानकारी लिएकाछन् । उनले कमलामाई नगरपालिकाले भूमिहिन दलित र सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने सन्दर्भमा भएको कामको खुलेर प्रशांसा गरेका छन् । भूमि आयोगका तर्फबाट रसुवा जिल्लमा भएको प्रगतिबाट आफु प्रभावित भएकोसमेत बताउन भ्याएका थिए ।
उनले सरकारले आयोग खारेज गरेपनि त्यो समस्यामा चाडै नैं समाधान हुने खुलासा गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा नगरउप प्रमुख मन्जु देबकाटाले हाल देखिएका समस्यामा प्रदेश तहको भुमिका रहे सहज रुपमा स्थापित हुन सक्ने बताइन् । नगरपालिकामा हाल ऐलानी जग्गा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७५ रहेकोले सोहि वमोजिम अभिलेखिकरण कार्य भइरहेको जानकारी दिइएको थियो ।
