अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लिन सकिन्छ? के–के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो? तत्काल त्यसको विस्तृत सूचि तयार गर्नुस्,’ मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए। नेपाल सरकारको ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको स्पष्ट पारे।
नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरु समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उनले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड लगायतका संस्थानहरु नाफामा रहेको जानकारी दिए।
सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरु ४४ वटा रहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन्। यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थानहरु २४ वटा रहेका छन् भने घाटामा संचालित १८ वटा रहेका छ।
