शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वनले दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध नगराउने भएको छ । दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय कडाइका साथ लागु गरेको हो ।
दाइजोका कारण समाजमा थुप्रै कुरीतिहरु निम्तिन थालेकाले सामुदायिक वनबाट काठ नदिने निर्णय गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए । “छोरीको विवाह छ । दाइजोका रुपमा फर्निचर बनाएर दिनुपर्ने भएकाले काठ उपलब्ध गराइदिन भनेर उपभोक्ताहरु पुग्ने गरेका छन् ।”, उनले भने, “दाइजो नल्याएकै कारण कैयौँ चेलीले अनाहकमा ज्यान गुमाउने र मानसिक पीडा सहन बाध्य भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौंँ ।” केही उपभोक्ताले यस कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भने, “यस कार्यले समाजलाई बदल्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएका छौँ ।”
शिक्षाको बढ्दो प्रभाव र चेतनाको स्तरमा आएको विकासले दाइजो प्रथा हट्दै गए पनि अझै धेरैले छोरीलाई रित्तो हात नपठाउने भनेर फर्निचरलगायत बनाएर दिने चलन विद्यमान छ । सामुदायिक वनले छोरीलाई दाइजोका रुपमा दिइने सोफा सेट, पलङ्, कुर्सी, टेबुललगायत फर्निचर बनाउनका लागि विगतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । दाइजोका लागि काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय सामुदायिक वनले पहिलोपटक गरेको हो ।
अन्य बहानामा सामुदायिक वनबाट काठ लगेर दाइजो दिनका लागि फर्निचर बनाएर दिइएको प्रमाणित भएमा सामुदायिक वनले साविकभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि सामुदायिक वनले समुदायस्तरमा छलफल र चेतनामूलक कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने योजनासमेत बनाएको छ ।
सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने कार्यक्रम गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष महराको भनाई छ । “अशिक्षितभन्दा शिक्षित परिवारले दाइजो प्रथालाई बढी प्रश्रय दिइएको पाइएको छ”, शिक्षक वीरसिंह धामीले भने, “सामुदायिक वनले सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्ने कार्यमा गरेको कार्य सराहनीय रहेको छ ।”
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै प्रभाव नपारेको भए पनि तराईका अन्य जिल्ला र निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले प्रभाव जमाउन थालेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार छोरी बुहारीमाथि हुने अधिकांश हिंसा दाइजोकै कारणले हुने गरेको छ । दाइजोकै कारण महिलाले आत्महत्यादेखि मानसिक रोगी भएर बाँच्नु परेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोको लेनदेन गरेको शर्त राखेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
एकल महिला र पुरुषलाई निःशुल्क काठदाउरा
सामुदायिक वनले वर्गीय वितरण प्रणाली लागु गरी उपभोक्तालाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरी वनपैदावार उपभोग गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
एकल महिला, एकल पुरुष जुनसुकै जातजातिको भए पनि सामुदायिक वनले आवश्यकतानुसारको चिरान गरिएको काठ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्लामै संरक्षणका दृष्टिकोणले तीनपटक उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र पाएको सामुदायिक वनले अपाङ्गता भएका २० जनालाई मासिकरुपमा रु एक हजारका दरले चार वर्षदेखि निरन्तररुपमा आन्तरिक स्रोतबाट भत्ताको रकमसमेत दिँदै आएको छ ।
