राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय चुनाव नसार्न भन्दै सातबुँदे पत्र नै बुझाएपछि गठबन्धनभित्र यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले सातबुँदे पत्र थमाएकी थिइन्।
उक्त पत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र ऐन अनुसार शुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेकी छन्। ‘यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ,’ भण्डारीले पत्रको चौथो बुँदामा उल्लेख गरेकी छन्।
पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सिमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई थमाएको पत्रमा निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै पाँचौँ बुँदामा भनेकी छन्- ‘आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्।’
उनले भनेकी छन्- ‘धेरै कानुन व्यावसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन् । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै ‘जुन-जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन’ भनी उल्लेख गरेकी छन्।
उनले भनेकी छन्- संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ । कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्न वा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ । चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन।
