स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेल्नु संविधानविपरीत – एमाले (प्रेस विज्ञप्तिसहित)

स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि बहानामा पछि धकेल्नु संविधानविपरीत हुने नेकपा एमालेले जनाएको छ। अहिलेको सरकारको ६ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार वक्तव्यमार्फत पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिए पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि ओलीले वक्तव्य जारी गरेका हुन्।

वक्तव्यमा ओलीले विभिन्न बहाना तथा संविधानको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाखमा नगरी पछि धकेल्ने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्। संविधानले कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय तह खाली हुने कल्पना नगरेकाले विभिन्न प्रपञ्च र बहाना बनाएर स्थानीय तहको चुनाव धकेल्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयास स्वीकार्य नरहेको ओलीले जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको चुनाव स्थानीय तहको भन्दा पहिले गर्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबाट आउनु राजनीतिक प्रपञ्चकै उपज रहेको ओलीको भनाइ छ।

ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको २४ लाख मात्रा गायब भएको विषयमा पनि सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। महामारीमा नागरिक खोप लगाउन नपाउने तर आएको खोप गायब हुनु लज्जास्पद रहेको भन्दै ओलीले सो खोप कहाँ गयो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाका सम्बन्धमा सिआइबीले गरेको अध्ययनलाई थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत फिर्ता गरिनु हिनामिनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास रहेको भन्दै ओलीले आलोचना गरेका छन्।

संसद अवरोधमा सरकार नै जिम्मेवार

ओलीले आफ्नो दल विभाजनको मुख्य कारक सभामुख भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै आफूहरुको कारण नभइ संसद लामो समय अवरुद्ध हुनुमा सत्तारुढ गठबन्धन नै जिम्मेवार रहेको पनि ओलीको ठम्याइ छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत् सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन ।

सत्तापक्षको गलत मनशायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ । यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ ।

‘अर्ली इलेक्सन’ कसरी अग्रगमन ?

संसद विघटन गरे आफू चुनावमा जान खोज्दा ‘प्रतिगमन’ भनिएको भन्दे ओलीले अहिलेको गठबन्धनलाई ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्ने नैतिक आधार नभएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै बैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने कुरा स्थानीय चुनाव सार्ने नयाँ कार्ड भएको ठम्याइ पनि ओलीको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?

‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलन

ओलीले आफ्नो वक्तव्यमा अर्थतन्त्रका पनि धेरै कुरा उठाएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धाराशायी भएको विवरण पेस गरेका ओलीले सरकार ‘पोलिसी सेटिङ’ मा लागेको समेत आरोप लगाएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ :

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ ।

राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ । आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफै यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।

विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’

ओलीले यो सरकार विदेशीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ भएको र त्यसै अनुसार व्यवहार गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । ओलीले बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित बनाएको, भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दा समेत नबोलेको र एमसीसीमा विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ ।

भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुंडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।

२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप खै ?

सरकार कोभिड नियन्त्रण र जन स्वाथ्यप्रति उदासिन रहेको ठहर ओलीको छ । संकटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट समेत यो सरकाले कटौती गरेको आरोप ओलीको छ। ओलीले २४ लाख मात्रा खोप हराएको भनिएकोबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च

ललिता निवास प्रकरणले चर्चित बालुवाटारको सरकार जग्गा अपचलनलाई सरकारले नै ढाकछोप गर्न लागिपरेको ओलीको आरोप छ। राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने काम सरकारले गरेको पनि ओलीको अरोप छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ’स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

दण्डहीनतालाई प्रश्य

ओलीले गौर हत्याकाण्ड मच्चाउने धम्की दिने मन्त्रीलाई गठबन्धनको संरक्षण गरेको र संक्रमणकालीन न्यायाय दिलाउन अनिच्छा व्यक्त गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्य दिएको अरोप लगाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् । यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई ‘गौर काण्ड’ जस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

१९ बुँदामा हेर्नुस्- एमालेले देखेका राष्ट्रका समस्या

१)	अदालत र सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेनमा परमादेश
२)	दल विभाजक सभामुख, सत्तापक्षका कारण संसद बन्धक
३)	राज्यका तीनै अंग संकट उन्मुख, राष्ट्र असफल दिशातर्फ
४)	नयाँ सरकारपछि अर्थतन्त्र धराशायी, सबै सूचन नकारात्मक
५)	विकासको गति ठप्प,मूल्यबृद्धि इतिहासको उच्च विन्दूमा
६)	सुन तस्करी बढ्यो, सुपारी, केराउ लगायतको शंकास्पद आयात
७)	अर्थमन्त्रालय नै ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा
८)	उद्यमीलाई तर्साउन र बार्गेनिङ गर्न सरकारकै मन्त्री संलग्न
९)	दाताले दिने भनेको ९६ अर्व सहायता रकम लिन असफल
१०)	अघिल्लो सरकारका पालामा भएका कामको जस लिने प्रयास
११)	विदेशीका लागि कम्फरटेबल सकार कुटनीतिमा पूर्ण असफल
१२)	लिपुलेकमा एकतर्फी सडक बनाउँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने लम्पसारवाद
१३)	जयसिंह धामी प्रकरणमा मौन, चीनसँग नभएको सीमा विवाद कोट्याउने
१४)	एमसीसीमा विरोधाभास, भूराजनीतिक द्धन्द्ध निम्त्याउने प्रयास
१५)	स्थानीय तहको चुनावबाट भाग्ने वहानाबाजी र षडयन्त्र
१६)	भण्डारको कोभिड खोप कहाँ गयो ? महामारीमा निर्लज्जता
१७)	बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अभियुक्त जोगाउन मुद्दा दर्ता गरिएन
१८)	मन्त्रीका स्टन्टबाजी-विपक्षी दलका नेताको चरित्रहत्या प्रयास
१९)	गौर हत्याकाण्ड मच्चाउने धम्की दिने मन्त्रीलाई गठबन्धनको संरक्षण