प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटवार्ता

संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला केही दिनभित्र हुन लागेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानसेनापति थापाले राणासँग कुराकानी गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आआफ्नो पक्षमा फैसला गराउन राजनीतिक नेतृत्वबाट चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर अनाआवश्यक विवादमा तानिएका थापाबीच विकसित हुने परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको समेत नेतृत्व गरिरहेका राणा आफ्नो करियरकै सर्वाधिक दबाबपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

एक महिना लामो निरन्तर सुनुवाइपछि मंगलबारका लागि विघटन मुद्दाहरुको हेर्दाहेर्दैमा पेशी तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबारदेखि जुनसुकै दिन फैसला आउने सक्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानसेनापति थापाले ‘प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्मकै भारत निकट’ प्रधानमन्त्री भनी अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएपछि उनका विरुद्ध पनि राजनीतिक नेतृत्व रुष्ट अवस्थामा छ। स्रोतका अनुसार राणा र थापाबीच दुईवटा विषय केन्द्रित भएर छलफल भएको छ।

पहिलो संसद विघटन सदर वा बदर जे भए पनि आउने प्रतिकूल परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने र दोस्रो दुवैजना विवादबाट कसरी माथि उठ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको देश सञ्चारलाई स्रोतले जानकारी दियो। तर सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले भने प्रधानन्यायाधीशले प्रधानसेनापतिलाई भवन निर्माणको विषयमा कुराकानी गर्न आमन्त्रण गरेको बताए।

सिंहदरबारभित्र सेनाले प्रयोग गरिरहेको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन बनाउने योजना अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सहयोग गर्न राणाले आग्रह गरेको पौडेलले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरुको भेट स्वभाविक हो। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउने कार्य अघि बढेपछि त्यसलाई थप सहजीकरण गर्न सम्माननीयज्यूले बोलाउनुभएको थियो। उहाँहरुबीच १५/२० मिनेट मात्रै कुराकानी भयो।’

त्यस्तै सैनिक मुख्यालयले पनि प्रमुखहरुबीच जग्गा हस्तान्तरण भएको जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडिएर सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार क्याबलरीमा सेनाले प्रयोग गरिरहेको ३७ मध्ये ९ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हस्तान्तरण भएको छ।

उनले भने, ‘सेनापतिज्यूले हामीले प्रयोग गरेको ३७ मध्ये ९ रोपनी जग्गाको भोगचलन गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुभयो।’

केही दिनअघि अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नयाँ भवन बनाउने स्थानको स्थलगत निरिक्षण गरी सरकारले काम छिटो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका थिए।

ओली निर्माणस्थलबाटै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानालाई फोन गरेर आवश्यक बजेट र प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन भनेका थिए।