टेलिभिजन कार्यक्रममा मधेसी समुदायलाई ‘मजाक’ बनाइएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रदेश-२ सरकारको पत्र

चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमा मधेशी समुदायको मजाक उडाइएको भन्दै प्रदेश-२ सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई  पत्र लेखेको छ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले लेखेको पत्रमा त्यस्ता कार्यक्रम तथा चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाउन र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। ती कार्यक्रमले नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानको उल्लंघन गरेको दावी प्रदेश-२ सरकारको छ।

कोरोना विर्साउने गफगाफ, ह्वाट द फ्लप, जोगिन्दर बोले प्रणाम जीजस्ता टेलिभिजन कार्यक्रम र केही चलचित्रले सीमित मानिसको रमाइलो तथा मनोरञ्जनका लागि कुनै खास बर्ग समुदायलाई शब्द, अभिनय, संकेतलगायत विभिन्न तरिकाले होच्याएको, अपमान गरेको, तल झारेको, बेइज्जती गरेको लगायत आरोप  प्रादेशिक सरकारको छ।

‘स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा-१८ को उपधारा २ र ३ मा समेत कुनै पनि वर्ग समुदायबीच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा सांकेतिकरुपमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ४९(४)मा ‘विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख भएको छ भने सोही एेनको सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा ६५(१)मा ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्धारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ग, जातजाती, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालको विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ’, सन्चार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको प्रदेश-२ ले यस विषयमा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय  सरकारलाई पत्राचार गरेको सम्भवत यो पहिलोपटक हो।